नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग घटना पर ढाका की सख्त प्रतिक्रिया, भारत से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

ढाका / नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। ने 21 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नई दिल्ली स्थित के आवास के बाहर हुई घटना पर गहरी चिंता और नाराज़गी व्यक्त की है। यह घटना 20 दिसंबर 2025 को हुई बताई गई है, जिसे बांग्लादेश ने “अनुचित, दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रामक प्रचार से जोड़ने योग्य नहीं” बताया है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों को उच्चायोग की परिधि के ठीक बाहर गतिविधियां करने की अनुमति दी गई, जिससे परिसर के भीतर मौजूद कर्मचारियों में भय और दहशत का माहौल बन गया। बांग्लादेश सरकार के अनुसार, इस कथित संगठित गतिविधि के बारे में उच्चायोग को कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी, जो कूटनीतिक शिष्टाचार और सुरक्षा मानकों के खिलाफ है।

क्या है पूरा मामला?

बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अनुसार, नई दिल्ली स्थित उच्चायोग के आवास के बाहर हुई यह घटना अचानक और बिना पूर्व चेतावनी के सामने आई। प्रेस रिलीज़ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह घटना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और इसे “भ्रामक प्रचार” के रूप में पेश करना गलत होगा।

ढाका ने यह भी कहा कि इस घटना के कारण उच्चायोग परिसर के भीतर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों में घबराहट फैल गई। किसी भी देश के राजनयिक मिशन की सुरक्षा मेज़बान देश की जिम्मेदारी होती है और ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता अपेक्षित है।

भारत सरकार के रुख पर बांग्लादेश की टिप्पणी

हालांकि प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि बांग्लादेश ने की उस प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया है, जिसमें भारत ने अपने यहां स्थित सभी बांग्लादेशी राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है।

ढाका ने इस आश्वासन का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

अल्पसंख्यक मुद्दे पर कड़ा विरोध

प्रेस विज्ञप्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस कथित प्रयास पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय अधिकारियों द्वारा बांग्लादेश में एक अलग-थलग आपराधिक घटना को अल्पसंख्यकों पर हमले के रूप में दर्शाने की कोशिश किए जाने का दावा किया गया है।

बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह इस तरह के किसी भी प्रयास को पूरी तरह खारिज करती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिस बांग्लादेशी नागरिक पर हमला हुआ, वह हिंदू समुदाय से संबंधित था, लेकिन इस घटना को अल्पसंख्यकों पर व्यापक हमलों से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है।

बांग्लादेश में स्थिति पर ढाका का दावा

बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि संबंधित घटना के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही ढाका ने दावा किया है कि बांग्लादेश में अंतर-सामुदायिक स्थिति दक्षिण एशिया के कई अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर है।

प्रेस रिलीज़ में यह भी जोड़ा गया कि बांग्लादेश का मानना है कि क्षेत्र के सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

कूटनीतिक हलकों में हलचल

इस प्रेस विज्ञप्ति के सामने आने के बाद भारत–बांग्लादेश संबंधों पर नज़र रखने वाले कूटनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक सुरक्षा घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनयिक और राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं।

हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंध व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। ऐसे में किसी भी राजनयिक मिशन की सुरक्षा से जुड़ी घटना दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दा बन जाती है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनयिक सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, किसी भी देश में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेज़बान देश की जिम्मेदारी होती है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस के अनुसार, राजनयिक परिसरों की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

बांग्लादेश की यह प्रतिक्रिया इसी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की याद दिलाती है और यह संकेत देती है कि ढाका इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।

भारत की स्पष्ट जिम्मेदारी और रुख

भारत, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस का पूर्ण सम्मान करता है, जिसके तहत किसी भी विदेशी दूतावास या उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेज़बान देश की जिम्मेदारी होती है। इस संदर्भ में ने यह स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली में स्थित सहित सभी राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

भारतीय प्रशासनिक तंत्र के अनुसार, किसी भी अप्रिय घटना को न तो प्रोत्साहित किया जाता है और न ही उसे नज़रअंदाज़ किया जाता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना भारत की जिम्मेदारी है और इस मामले में भी जांच तथा निगरानी की प्रक्रिया अपनाई गई है।

“भ्रामक नैरेटिव” पर भारतीय नजरिया

बांग्लादेश की प्रेस विज्ञप्ति में यह आरोप लगाया गया है कि भारत में इस घटना को एक विशेष नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश की गई। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की मीडिया और संस्थाएं विविध और स्वतंत्र हैं। किसी एक घटना को लेकर अलग-अलग राय सामने आना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसे आधिकारिक नीति या सरकार की सोच से जोड़कर देखना सही नहीं है।

भारत का आधिकारिक रुख यह रहा है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण संतुलित और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है—चाहे वह भारत हो या कोई पड़ोसी देश।

भारत–बांग्लादेश संबंध: एक व्यापक परिप्रेक्ष्य

भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल एक घटना से परिभाषित नहीं होते। दोनों देशों के बीच:

• व्यापार और कनेक्टिविटी में निरंतर वृद्धि
• सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग
• ऊर्जा, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

जैसे कई सकारात्मक आयाम मौजूद हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और भरोसेमंद साझेदार माना है। ऐसे में किसी भी घटना को रिश्तों की समग्र तस्वीर से अलग करके देखना ज़रूरी है।

सुरक्षा चूक या व्यवस्था की परीक्षा?

भारतीय दृष्टिकोण से यह घटना व्यवस्था की परीक्षा के रूप में देखी जा रही है, न कि किसी नीयत के रूप में। महानगरों में सार्वजनिक गतिविधियां, विरोध-प्रदर्शन और आवाजाही एक जटिल चुनौती पेश करती हैं। इसके बावजूद, भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि राजनयिक परिसरों के आसपास किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।

इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रोटोकॉल की समीक्षा और समन्वय बढ़ाने की प्रक्रिया भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की भूमिका

भारत स्वयं को दक्षिण एशिया में स्थिरता और सहयोग का पक्षधर मानता है। भारत का यह मानना है कि क्षेत्रीय शांति तभी संभव है जब पड़ोसी देशों के साथ संवाद और आपसी सम्मान बना रहे। इसी वजह से भारत ने इस मामले में भी कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता दी है।

भारतीय कूटनीतिक हलकों का मानना है कि बयानबाज़ी के बजाय शांतिपूर्ण चर्चा से ही ऐसे मुद्दों का समाधान निकलता है। यही वजह है कि भारत ने सुरक्षा आश्वासन दोहराते हुए रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही है।

आगे का रास्ता: सहयोग और संवाद

भारतीय दृष्टिकोण से, इस घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है:

• राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को और मजबूत करना
• भारत–बांग्लादेश के बीच संवाद बनाए रखना
• क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को प्रभावित न होने देना

भारत यह मानता है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध दीर्घकालिक विश्वास पर टिके होते हैं, न कि किसी एक घटना पर।

निष्कर्ष

नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से जुड़ी घटना को लेकर भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट है—सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है और उसे गंभीरता से निभाया जा रहा है। साथ ही, भारत यह भी मानता है कि कूटनीतिक रिश्तों में संतुलन, संवाद और संयम सबसे ज़रूरी हैं।

यह मामला दोनों देशों के लिए एक अवसर भी है कि वे राजनयिक सुरक्षा और आपसी संवाद को और मजबूत करें। भारत–बांग्लादेश संबंधों की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को किस तरह समझदारी और सहयोग के साथ सुलझाया जाता है।